तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों को इन कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार की ओर से लिखित गारंटी दे दी गई है। सरकार ने संशोधित प्रस्ताव को किसानों के पास भेज दिया है।
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