
चुनाव सुधारों के लिये काम करने वाले समूह एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री परिषद के 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जिनमें से चार पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं।
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