अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा: "यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकारें उस राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र राज्य के भीतर समुदाय।"
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