Monday, March 6, 2023

'खालिस्तानी जनमत संग्रह को कानूनी मान्यता नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया', ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने किया स्पष्ट

भारत की संप्रभुता के प्रति ऑस्ट्रेलिया के अटूट सम्मान पर जोर देते हुए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके देश में खालिस्तान के जनमत संग्रह का कोई कानूनी आधार नहीं है।

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